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देहरादून : देहरादून में 18 मई 2024 को हुई मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 जून के बाद गैरसैण में मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जाएगा।

मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक लूशुन टोडरिया ने कहा मूल निवास भू कानून की मांग को लेकर समिति प्रतिबद्ध है । आचार संहिता लागू होने की वजह से प्रदेश भर में इस मुद्दे पर आंदोलन करने की अनुमति नही मिल रही थी पर अब चुनाव के बाद पुनः यह आंदोलन जनता की राजधानी गैरसैंण से शुरू होगा । टोडरिया ने कहा की जनता देख रही है कि मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर कौन उनके साथ है और कौन विरोध में । अब पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को गाँव गांव पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता है । समिति के कोर मेम्बर प्रांजल नौडियाल ने कहा कि मूल निवास भू कानून उत्तराखण्ड के अस्तित्व की लड़ाई है और जब तक सरकार इस मांग को पूरा नही करती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा । प्रांजल ने कहा कि इस प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि विद्यायकों को गैरसैंण जाने में ठंड लगती है । गैरसैंण राज्य की आत्मा है और अब अगली स्वाभिमान रैली गैरसैंण से ही होगी । राज्य आंदोलनकारी मोहन सिंह रावत ने कहा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई अब निर्णायक रूप ले चुकी है । चुनाव नतीजों के बाद यह लड़ाई अब दुगुनी गति से लड़ी जाएगी । उत्तराखण्ड क्रांति दल की महामंत्री मीनाक्षी घिल्डियाल ने कहा की खलंगा के जंगलों में जिस तरह से 2000 पेड़ काटने के आदेश दिये गए है वह दर्शाता है कि सरकार की मंशा उत्तराखण्ड के जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर क्या है । राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल और समिति के कोर मेम्बर प्रमोद काला ने कहा की अब जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आर या पार के मोड में आ चुकी है । इस आंदोलन को एकजुटता से लड़ने की आवश्यकता है । राज्य आंदोलनकारी क्रांति कुकरेती और देवभूमि युवा सगंठन के अध्यक्ष आशीष नौटियाल ने कहा कि राज्य बनने के 23 वर्षों बाद भी राज्य को मूल निवास की जो व्यवस्था नही मिल पाई है उससे मूल निवासियों के रोजगार और संसाधनों पर कुठाराघात हो रहा है । जनता के पास सड़को में उतरने के अलावा कोई विकल्प नही बचा । बैठक में पहाड़ी स्वाभिमान सेना के पंकज उनियाल,एसएफआई प्रदेश अध्यक्ष नितिन मलेथा,राज्य आंदोलनकारी अम्बुज शर्मा,छात्र नेता आयुष ध्यानी आदि मौजूद रहे ।

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