देहरादून उत्तराखंड :
केबिनेट बैठक 2024
लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले धामी सरकार हर मसले पर एक्शन मोड़ में नजर आ रही है ।
ताजा मामला केबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षकों की मांगों संबंधित है ।
कयास लगाया जा रहा है कि लंबे समय से मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों का मानदेय 40 हजार कर सकती है सरकार ।
इसके साथ ही सभी अतिथि शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश और अवकाश के दौरान भी मानदेय मिलने पर भी विचार किया जा रहा है
वर्तमान में प्रदेश में लगभग 4000 अतिथि शिक्षक नियुक्त है । ये खबर उनके लिये सुखद हो सकती है ।
शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा, मानदेय वृद्धि के लिए विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए वित्त और कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि ” शिक्षकों के मसले पर सरकार का हमेशा सकारात्मक निर्णय रहा है।
बताते चले कि प्रदेश के विभिन्न दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से कार्यरत हैं। शुरूआत में इन्हें प्रतिवादन के हिसाब से मानदेय दिया गया। जिसे विभिन्न वर्षों में बढ़ाया गया है। वर्ष 2018 में इनका मानदेय बढ़ाकर 15000 हजार रुपये किया गया, जबकि वर्ष 2020-21 में इसे 25000 रुपये किया गया। सूत्रों के मुताबिक अब उन्हें 35000 रुपये मानदेय मिल सकता है। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री दौलत जगुड़ी बताते हैं कि अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न माने जाने एवं उनकी गृह जिलों में तैनाती को लेकर पूर्व में निर्णय लिया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। देखते है कि लोकसभा चुनाव तक अतिथि शिक्षकों की ये नाराजगी दूर होती है या नहीं ।
