सोमवार 19 अगस्त 2024 को राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आरही मांगो पर धामी सरकार ने मोहर लगा दी ।
सोमवार को राज्य आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था से संबंधित विधेयक को प्रदेश के राज्यपाल ले.ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह द्वारा भी स्वीकृति दे दी गयी ।
प्रदान इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया और कहा
” राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है।”
अब राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा । इस विधेयक को विधानसभा में पारित कराकर राज्यपाल को भेजा गया था, जिसपर उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है। इसके साथ ही राज्य आन्दोलनकारियों की एक बड़ी लम्बित मांग की भी पूर्ति हुई है।
साथ ही राज्य आन्दोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है ।