देहरादून। उत्तराखंड में जेनी प्रकरण को लेकर जारी राजनीतिक हलचल के बीच अब करीब 22 साल पुराने जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ी जानकारी सामने आई है। इस प्रमाणपत्र में बच्चे के पिता का नाम दर्ज नहीं है। वहीं, वर्ष 2011 में नगर निगम में जमा कराए गए शपथपत्र के आधार पर बच्चे का नाम ‘मास्टर अंशु’ दर्ज किया गया था। जन्म प्रमाणपत्र और शपथपत्र से जुड़े इन तथ्यों के सामने आने के बाद मामले को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं।
2004 में जारी हुआ था जन्म प्रमाणपत्र
नगर निगम की ओर से 22 जनवरी 2004 को एक बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जारी किया गया था। प्रमाणपत्र संख्या बी-20040100669 के अनुसार, बच्चे का जन्म महिला चिकित्सालय यानी दून अस्पताल में हुआ था। दस्तावेज में माता का स्थायी पता नारी निकेतन दर्ज है, जबकि पिता के नाम का कॉलम खाली है। यानी जन्म प्रमाणपत्र जारी किए जाने के समय उसमें पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया था। बताया गया है कि प्रमाणपत्र बच्चे के जन्म के करीब छह महीने बाद जारी हुआ था।
2011 में शपथपत्र देकर दर्ज कराया गया बच्चे का नाम
सूत्रों के अनुसार, 9 अगस्त 2011 को जेनी इन्दिरा की ओर से नगर निगम में एक शपथपत्र दाखिल किया गया था। यह शपथपत्र जेनी इन्दिरा पत्नी राजकुमार तिवारी, निवासी नारी निकेतन के नाम से दिया गया था। इसी शपथपत्र के आधार पर नगर निगम के रिकॉर्ड में बच्चे का नाम ‘मास्टर अंशु’ दर्ज किया गया। हालांकि, नाम दर्ज होने के बाद भी पिता के नाम का कॉलम खाली ही रहा। इस तरह जन्म पंजीकरण के करीब सात साल बाद बच्चे का नाम रिकॉर्ड में जुड़ा, लेकिन पिता का नाम दर्ज नहीं हुआ।
क्या पिता के नाम के बिना भी बन सकता है जन्म प्रमाणपत्र?
दस्तावेज सामने आने के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पिता का नाम दर्ज किए बिना बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है? नगर निगम के जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार के अनुसार, यदि बच्चे की मां शपथपत्र देकर स्पष्ट करती है कि जन्म प्रमाणपत्र केवल उसके नाम से जारी किया जाए, तो ऐसा प्रमाणपत्र बनाया जा सकता है। यानी मां की ओर से दिए गए शपथपत्र के आधार पर पिता का नाम दर्ज किए बिना भी जन्म प्रमाणपत्र जारी हो सकता है।
दस्तावेजों से पितृत्व के दावे की पुष्टि नहीं
करीब 22 साल पुराने जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम खाली होना और वर्ष 2011 में शपथपत्र के आधार पर बच्चे का नाम दर्ज किया जाना अब जेनी प्रकरण में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम दर्ज नहीं होने मात्र से किसी व्यक्ति के पितृत्व से जुड़े दावे की न तो पुष्टि होती है और न ही खंडन। ऐसे में मामले से जुड़े सवालों के जवाब संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आ सकेंगे।