आरटीआई आंकड़े:-जी20 सम्मेलन के लिए वित्त मंत्रालय से मिला था 990 करोड रुपए का बजट !! वित्तिय वर्ष 2023-2024
जी हां यह खुलासा हुआ है नैनीताल के एक आरटीआई एक्टविस्ट
हेमंत गौनिया के द्वारा मांगी गई सूचना पर:
जिन्होंने
सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6 (3) के अंतर्गत जनहित पर निम्न बिन्दु पर सूचना मांगी थी ।
जिस पर उपलब्ध सूचना
आशीष कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव (शिखर सम्मेलन) एवं अपीलीय प्राधिकारी, द्वारा दी गई ।
👉क) दिल्ली या उसके आसपास जी-20 सम्मलेन को करने में सड़कों का निर्माण रंगाई पुताई टैंट स्टेज फूल माला गाड़ियों पर खर्च पेट्रोल डीजल पर खर्च कार्यालय खर्च मेहमानों के भोजन उनके लिए होटल पर खर्च अन्य सभी खर्च पर कितनी धनराशि खर्च की गयी। सम्पूर्ण विवरण सत्यापित कर सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराए।
💁उत्तरः सड़कों का निर्माण एवं रंगाई पुलाई पर खर्च की जानकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं नई दिल्ली नगरपालिका
परिषद से सम्बंधित है। कृपया उनसे सीधे यह जानकारी प्राप्त करें।। टैंट, स्टेज एवं फूल माला यह सब कॉन्फ्रेंस का ही हिस्सा है।
💁गाड़ियों, मेहमानों के भोजन एवं कॉन्फ्रेंस से सम्बंधित बिलों की जाँच एवं इनके भुगतान की प्रक्रिया अभी जारी है। अतः यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। पेट्रोल एवं डीजल पर अलग से कोई खर्चा नहीं हुआ है, यह गाड़ियों पर हुए खर्चे में ही शामिल है। विदेशी मेहमानों के होटल में ठहरने का प्रबंध उस मेहमान से सम्बंधित सरकार/नई दिल्ली स्थित उनके दूतावास ने करवाया था।
👉ख) दिल्ली में सम्मलेन आयोजित करने के लिए शासन से कितना बजट मिला कितना खर्च हुआ कितना शेष रहा सम्पूर्ण विवरण सत्यापित कर सत्य प्रतिलिपी के साथ उपलब्ध कराए।
💁उत्तर: भारत की अध्यक्षता में G-20 की अन्य बैठकों एवं G-20 शिखर सम्मलेन पर खर्चे के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित बजट 990 करोड़ रूपये है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि G-20 शिखर सम्मलेन से सम्बंधित बिलों बिलों की जाँच एवं इनके भुगतान की प्रक्रिया अभी जारी है। अतः यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
💁सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार, यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर G-20 लॉजिस्टिक्स में अपीलीय प्राधिकरण, सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में अपील कर सकते हैं।