उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। ये बैठक आज सुबह 9:30 बजे से सचिवालय में शुरू हुई थी जो अब खत्म हो गई है। बैठक में 18 प्रस्ताव पेश किए गए थे। जिसमें कुंभ मेले के निर्माण कार्यों लेकर मदरसा बोर्ड,लोक निर्माण विभाग तक बड़े फैसले लिए गए हैं।
कुंभ में निर्माण कार्यों को लेकर हुआ अहम आदेश,
1 करोड़ तक के कार्य मेलाधिकारी स्तर से दिए जाएंगे,
5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल कमिश्नर के स्तर से दिए जाएंगे,
5 करोड़ से ऊपर के कार्यों को शासन स्तर से दिया जाएगा
वित्त विभाग
आबकारी में वैट की दरें 6 प्रतिशत तक लागू होगी,
अब इसे नियमावली में शामिल किया गया है,
परिवहन विभाग
250 बसों को खरीदने की अनुमति दी गई,
परिवहन विभाग
पूर्व में 100 बसों को खरीदने की मिली थी अनुमति,
इसमें अब जीएसटी कम होने से बसों की खरीद में हुआ इजाफा
अब 100 की जगह 109 बसों को खरीदा जायेगा,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला,
452 मदरसों को लेकर हुआ अहम निर्माण,
अब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के मदरसों को जिला स्तर पर जिला अधिकारी से मान्यता लेनी होगी,
रामनगर बोर्ड के अधीन 52 मदरसों को मिलेगी मान्यता,
इसको लेकर अध्यादेश लाया लाएगा,
लगभग 50 हजार से ज्यादा मुस्लिम बच्चों को मिलेगा लाभ ,
संस्कृत शिक्षा विभाग
सेवा नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी,
नियमावली को मंजूरी मिलने से शिक्षकों के पदोन्नति के रास्ते हुए साफ,
पीडब्ल्यूडी
बी श्रेणी के ठेकेदारों को मिली राहत,
अब निर्माण कार्यों में होगी बढ़ोतरी,
पहले एक करोड़ तक के कार्य करने की थी अनुमति, अब डेढ़ करोड़ के कार्य कर सकते है बी श्रेणी के ठेकेदारों,
परिवहन विभाग में परिवर्तन पर्यवेक्षक एवं सिपाहियों के वर्दी निर्धारण किया गया, जोकि
उद्योकि विभाग में 7 रु प्रति कुंटल को बढ़ाकर 8 रु प्रति कुंटल किया गया
वित्त विभाग में आबकारी नीति के तहत 6% था जिसको अब राज्यकर विभाग ने एडॉप्ट किया
वन विभाग में 2 संशोधन, वन दरोगा की आयु सीमा बढ़ाकर 21 से 35 वर्ष की गई, वही वन आरक्षी की 18 से 25 वर्ष की गई
कार्मिक विभाग में एकल संवर्ग के लिए SOP बनाई जाएगी
लोक निर्माण विभाग में 2023 में 2010 पदों पर भर्ती हुई थी, जोकि सामान्य तरीके से हुए, लेकिन अब 2023 से ही 6 पद सृजित किए जायेंगे
वन विभाग में वन क्षेत्र की सीमा के लिए मौन पालन
को लेकर करवाई की जाएगी, नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मिली सहमति