उत्तराखंड में यूं तो सरकारी या अवैध घरों में बिजली पानी के कनेक्शन देना कोई नई बात नहीं है पर इस पर अब हाई कोर्ट सख्त होता नजर आ रहा है, हाई कोर्ट ने बन भूलपुरा में सरकारी भूमि में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा के मामले में मंगलवार को डीएम नैनीताल से जवाब मांगा कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि कौन अधिकारी थे जिनके कार्यकाल में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के बाद भी लोगों को बिजली पानी के कनेक्शन और राशन कार्ड दिए गए
कोर्ट ने पूछा है कि इन अवसरों पर क्या कार्रवाई हुई हिंसा में मारे गए दो लोगों और घायलों को मुआवजा देने के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने स्वत संज्ञान लेकर जनहित में मामले की सुनवाई की
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों को वहां रहते हुए कहीं दशक हो गए हैं अब सरकार उनका आशियाना तोड़ रही है यह मानवता नहीं है