उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है. साइबर पुलिस ने ठगी रोकने के लिए एक और पहल की है.
देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ते साइबर वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने और ठगी के शिकार लोगों की धनराशि को जल्द सुरक्षित कराने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने महत्वपूर्ण पहल की है. इसके तहत देहरादून स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के 1930 कंट्रोल रूम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है. इससे साइबर ठगी की शिकायतों पर पुलिस और बैंक के बीच जल्द समन्वय स्थापित हो सकेगा.
उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर (US4C) के अंतर्गत स्थापित फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) के माध्यम से यह व्यवस्था शुरू की गई है. इसका उद्देश्य साइबर ठगी से प्राप्त रकम को दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर होने से रोकना, संदिग्ध खातों की पहचान करना और धनराशि की लेयरिंग का विश्लेषण कर जांच के लिए जरूरी बैंकिंग एवं वित्तीय जानकारी जल्द उपलब्ध कराना है.
एसटीएफ के अनुसार, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. पीड़ित के 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के बाद साइबर अपराधी रकम को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं. ऐसे में बैंक के नोडल अधिकारी की तैनाती से संदिग्ध धनराशि को समय रहते होल्ड या फ्रीज कराने की प्रक्रिया में तेजी आएगी.
इस व्यवस्था से बैंकिंग लेन-देन की जानकारी हासिल करने में लगने वाला समय भी कम होगा और साइबर अपराधों की जांच में तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञता का एक साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा.
इस पहल को आगे विस्तार देने की भी तैयारी है. निकट भविष्य में अन्य प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों को भी भवन में एक ही स्थान पर तैनात करने का प्रस्ताव है, ताकि पुलिस और सभी प्रमुख बैंकों के बीच सीधा समन्वय स्थापित किया जा सके.
-अजय सिंह,एसटीएफ एसएसपी-
एसटीएफ ने आम जनता से अपील की है कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बिना देरी किए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत करें, ताकि ठगी की रकम को समय रहते सुरक्षित कराने के लिए कार्रवाई की जा सके.