देहरादून : उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और उनके साथी लंबे समय से पुलिस की रडार पर हैं जहां उत्तराखंड पुलिस बॉबी पवार को किसी भी प्रकार जेल भेजने की कोशिश कर रही है वही एक बार पुनः माननीय न्यायालय देहरादून ने उत्तराखंड पुलिस को निराश कर दिया ।
मामला फरवरी 2023 में परेडग्राउंड देहरादून में आयोजित रैली में हिंसा फैलने का है ,जिसमे बॉबी पंवार , लुसुन टोडरिया , राम कंडवाल सहित 11 युवक कई दिनों तक जेल में भी बंद रहे । उसी मामले में बॉबी पंवार व अन्य को सशर्त जमानत मिली है ।
इसी सशर्त जमानत को खारिज करने के लिए कोर्ट पहुंची उत्तराखंड पुलिस को माननीय न्यायालय ने पुलिस कर्तव्य याद दिलाए।
माननीय न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि –
” जहां तक सामाजिक व कानून व्यवस्था का प्रश्न है जिसे बनाए रखने का परम कर्तव्य प्रशासन का है। जिसकी असफलता के लिए किसी दूसरे की वैयक्तिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। ”
“बॉबी पंवार ने इसको लोकतंत्र कि जीत बताते हुऐ कहा कि मित्र पुलिस के अधिकारियों को इससे सबक लेने की जरूरत है, और दबाव बनाकर इस प्रकार से फर्जी केसों में फंसाने के लिए आदेश देने वाले नेताओं के मुंह पर तमाचा है ।”
देखिये आदेश : 
