देहरादून: उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस (रजत जयंती) के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। देहरादून पुलिस लाइन में हुए मुख्य समारोह, रजत जयंती रैतिक परेड में सीएम ने कहा कि अब उत्तराखंड आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 11 बड़ी घोषणाएं कीं, जिनमें किसानों, छात्रों और युवाओं के साथ-साथ साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं।
मुख्य समारोह में हुआ विशेष आयोजन
समारोह की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ गीत से हुई, जो इस साल अपने 150 साल पूरे कर रहा है।राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह और सीएम धामी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।दोनों ने उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन किया और रजत जयंती पुलिस पदक के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया।इस दौरान पुलिस जवानों ने शानदार परेड कर सभी का मन मोहा।
राज्यपाल का आत्मनिर्भरता का संदेश
राज्यपाल ने लोगों से ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों को अपनाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि “आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का असली मंत्र यही है।”उन्होंने युवाओं को तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में आगे आने को कहा।राज्यपाल ने कहा कि 25 सालों में उत्तराखंड ने परिश्रम और प्रगति की बड़ी कहानी लिखी है।
मुख्यमंत्री धामी की 11 बड़ी घोषणाएं
कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने 11 बड़ी घोषणाएं करी जिसमें:
1. ड्रग्स फ्री देवभूमि – राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार किया जाएगा।
2. भोजन माताओं के लिए कल्याण कोष – सरकारी स्कूलों में काम करने वाली भोजन माताओं के लिए विशेष फंड बनेगा।
3. फार्म फेंसिंग पॉलिसी – फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों की चारदीवारी की नई नीति लाई जाएगी।
4. जल स्रोत संरक्षण योजना – पारंपरिक धारे और नालों को पुनर्जीवित करने की योजना शुरू होगी।
5. ऑनलाइन स्किल कोर्स – छात्रों को UPSC, बैंकिंग, मैनेजमेंट और NEET जैसी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी कराई जाएगी।
6. केदारखंड माला मिशन – केदारखंड क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, जैसे मानसखंड मिशन में हुआ।
7. आदर्श रुद्रप्रयाग जिला – रुद्रप्रयाग को चंपावत की तरह ‘आदर्श जिला’ बनाया जाएगा।
8. स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन – कुमाऊं के शारदा कॉरिडोर और गढ़वाल के अंजनीसैंण-बेलाकेदार क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
9. डायबिटीज क्लीनिक – हर जिला अस्पताल में डायबिटीज क्लीनिक खुलेगा और 15 साल तक के बच्चों की मुफ्त जांच होगी।
10. कृषि भूमि सर्वेक्षण – हर पांच साल में कृषि भूमि का सर्वे किया जाएगा ताकि विवाद कम हों।
11. साइबर क्राइम सेंटर (S4C) – राज्य में साइबर अपराधों की निगरानी और रोकथाम के लिए नया केंद्र बनेगा।