देहरादून : कुछ समय पहले एक आदेश अनुसार सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के खाली पदों को भरने के लिए 50% पदों पर सीधी विभागीय भर्ती करने का निर्णय शाशन ने लिया था ।
उत्तराखंड राज्य शैक्षिक राजपत्रित सेवा नियमावली में संशोधन के बाद 22 फरवरी 2024 को शाशन स्तर पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भर्ती परीक्षा का प्रस्ताव भेजा गया था ।
पहली बार आयोजित होने वाली इस परीक्षा के बाद ही राजकीय शिक्षक संघ सरकार के इस निर्णय के खिलाफ खड़ा हो गया था ।
राजकीय शिक्षक संघ के अनुसार प्रधानाचार्य के शत प्रतिशत पद पदोन्नति के पद हैं। इन पदों पर विभागीय सीधी भर्ती करने पर वर्षों से विभाग में कार्यरत शिक्षकों के साथ अन्याय होगा ।
इस मामले में शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को अध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक तौर पर शिक्षक दिवस का विरोध भी किया था।
भारी विरोध को देखते हुए प्रदेश में प्रधानाचार्य के 692 पदों पर इस महीने 29 सितंबर को होने वाली सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गयी है ।